राजस्थान सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती को फिर से बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना है। आज के समय में जब आधुनिक मशीनों ने खेती को आसान बना दिया है, तब भी कई किसान ऐसे हैं जो परंपरागत तरीकों को ही सही मानते हैं। इस योजना के तहत ऐसे ही किसानों को हर साल ₹30,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि किसी प्रकार की धांधली की संभावना न रहे।
क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम?
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां आज भी लाखों किसान ऐसे हैं जो छोटी जोतों पर खेती करते हैं और महंगी मशीनों को खरीदने की सामर्थ्य नहीं रखते। ऐसे में पारंपरिक खेती उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग ने इन किसानों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। बैल आधारित खेती न सिर्फ लागत को कम करती है बल्कि मिट्टी की उर्वरकता को भी बनाए रखती है। साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है क्योंकि ट्रैक्टर और अन्य मशीनें डीजल से चलती हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है। बैल से खेती करने पर यह समस्या नहीं रहती।
किसे मिलेगा एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम का लाभ?
यह योजना खासतौर पर उन्हीं किसानों के लिए बनाई गई है जो अपनी खेती में बैलों का उपयोग करते हैं। जिन किसानों के पास बैलों की जोड़ी है और वे मशीनों पर निर्भर नहीं हैं, वे इस स्कीम के लिए पात्र माने जाएंगे। सीमांत और छोटे किसान जिन्हें खेती में ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है, उन्हें इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। हर साल ₹30,000 की सहायता राशि से किसान खाद, बीज, दवाइयां और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम के लिए पात्रता क्या है?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन पात्र है। इस योजना के लिए वही किसान पात्र होंगे जो राजस्थान राज्य के निवासी हों और जिनके पास अपनी जमीन हो। किसान के पास बैलों की कम से कम एक जोड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा किसान को परंपरागत तरीकों से खेती करनी चाहिए, यानी ट्रैक्टर या अन्य आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागजात और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज क्या होंगे?
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें किसान का आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैलों की खरीद के कागजात या प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए ताकि आवेदन स्वीकृत होने में कोई परेशानी न आए।
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या किसान साथी पोर्टल पर विजिट करना होगा। वहां आपको एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम का विकल्प दिखाई देगा। “ऑनलाइन आवेदन” या “Apply Now” पर क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में किसान को अपना नाम, पता, आधार नंबर, जमीन की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल्स और बैलों की डिटेल भरनी होगी। सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करके फॉर्म जमा करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद कृषि विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र पाए जाने पर राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
आवेदन के बाद क्या करना होगा?
आवेदन जमा करने के बाद किसान को उसकी रसीद संभाल कर रखनी चाहिए। अगर दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो विभाग द्वारा किसान से संपर्क किया जाएगा। सही दस्तावेज जमा होते ही अगले वित्तीय वर्ष में किसान के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसान को समय-समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की गलती को समय रहते सुधारा जा सके।
योजना से क्या बदलाव आएंगे?
एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम से पारंपरिक खेती को मजबूती मिलेगी। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहेगी और किसानों को मशीनों पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा जिससे उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक अनाज मिलेगा। पर्यावरण के नजरिए से भी यह योजना एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे ईंधन के उपयोग में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी सहायक होगा।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार की एग्रीकल्चर बिजनेस स्कीम न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगी बल्कि पारंपरिक खेती को फिर से जीवित करेगी। अगर आप भी सीमांत या छोटे किसान हैं और बैलों से खेती करते हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सही दस्तावेज तैयार रखें और जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि आप इस योजना का लाभ समय पर उठा सकें। सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण और समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
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